NEWS UPDATE : निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर 11 बजे फैसला आने की संभावना

 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच मंगलवार को नगर निकाय चुनाव पर फैसला दे सकती है। हाईकोर्ट में शनिवार को शीतकालीन अवकाश घोषित होने के बाद भी नगर निकाय चुनाव से संबंधित याचिका पर विशेष रूप से मामले की सुनवाई की गई। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मंगलवार को इस मामले पर फैसला आने की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों की आरक्षण सूची जारी होने के बाद से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ओबीसी आरक्षण के फार्मूले को नगर निकाय चुनाव में लागू नहीं किए जाने का मामला उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार पर ओबीसी आरक्षण की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं, सरकार की ओर से हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट में मंगलवार को इस मामले पर फैसला सुनाने की तैयारी की है।

हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। अगर हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर लगाई गई रोक को बहाल रखा तो इसमें देरी हो सकती है। अभी हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित याचिका पर सुनवाई को लेकर चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने पर रोक लगाई हुई है। अगर चुनाव की अधिसूचना पर रोक हटाई गई तो राज्य निर्वाचन आयोग अगले साल जनवरी-फरवरी तक निकाय चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करा सकती है। दरअसल, 12 दिसंबर 2022 को नगर निकायों के चुनाव की पांच साल की अवधि पूरी हो गई। इसके बाद सरकार की ओर से प्रशासक की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है। कोर्ट में मामला लंबा खींचने की स्थिति में नगर निकायों में व्यवस्था जन प्रतिनिधियों की जगह अधिकारियों के पास चली गई है। अधिक दिनों तक यह व्यवस्था न लागू रहे, इसको लेकर हाईकोर्ट ने छुट्टियों की अवधि में विशेष रूप से इस पर सुनवाई की है।

साभार - NBT