बलिया : बांसडीह पेयजल योजना को मिली समयवृद्धि, 10 लाख की पेनाल्टी भी लगी

 

बांसडीह (बलिया)। अमृत 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित बांसडीह नगर पंचायत पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा समयवृद्धि प्रदान कर दी गई है। हालांकि कार्य में देरी को लेकर संबंधित कार्यदायी संस्था पर 10 लाख रुपये की पेनाल्टी भी अधिरोपित की गई है।

मुख्य अभियंता (प्रयागक्षेत्र) उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), प्रयागराज द्वारा जारी पत्र के अनुसार बांसडीह नगर पंचायत पेयजल योजना से संबंधित अनुबंध संख्या-05/SECC AZM/बांसडीह पेयतो बलिया/2023-24 के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के लिए पूर्व में अधीक्षण अभियंता की संस्तुति पर 5 लाख रुपये की पेनाल्टी के साथ समयवृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद मुख्य अभियंता स्तर से 7 दिसंबर 2025 से 6 सितंबर 2026 तक समयवृद्धि स्वीकृत करते हुए कुल 10 लाख रुपये की पेनाल्टी अधिरोपित की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में लगाई गई पेनाल्टी भी यथावत प्रभावी रहेगी।

बताया जा रहा है कि नगर पंचायत बांसडीह अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह द्वारा बीते दिनों कार्यदायी संस्था एवं संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई गई थी। उन्होंने पेयजल योजना का कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा कराने की मांग की थी। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के लगातार पत्राचार और दबाव का ही असर है कि विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 10 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई और 6 सितंबर 2026 तक हर हाल में कार्य पूर्ण कराने का आदेश जारी किया।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए। आदेश की प्रति अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) बलिया को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

गौरतलब है कि भीषण गर्मी के बीच क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में योजना के कार्यों में देरी और समयवृद्धि को लेकर आम लोगों में चर्चा का माहौल बना हुआ है।

समयवृद्धि के बाद जगी उम्मीद, बेहतर पेयजल सुविधा मिलने की आस

पत्र जारी होने के बाद स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि शायद इस बार कार्यदायी संस्था अब तय समय सीमा के भीतर पेयजल योजना का कार्य पूरा कर क्षेत्रवासियों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध करा सकेगी। 

वहीं योजना के निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत कराए जाने की मांग भी तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत प्रशासन समय रहते सड़कों की मरम्मत एवं अन्य जरूरी कार्य कराए, ताकि आमजन को राहत मिल सके।